वाणिज्य नीति २०७२ को उदेश्य र प्राथमिकता

आर्थिक विकासमा वाणिज्य क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने कुरालाई ह्रृदयंगम गर्दै नेपालले वाणिज्य क्षेत्रको

प्रवद्र्धन र विकासका लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरु गर्ने क्रममा विगत दुई दशकभन्दा अघिदेखि उदार एवं खुला आर्थिक नीति अवलम्बन गरी समसामयिक पुनरावलोकन सहित निरन्तरता दिंदै आएको छ । विष्णुहरि रेग्मी

वाणिज्य क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यापारका क्षेत्रमा देखापरेको परिवर्तनसँगै तादात्म्यता मिलाउन

वाणिज्य नीति, २०४९ को तुलनामा नयाँ, विस्तृत र फराकिलो सोचसहित अघि बढाउने उद्देश्यले वाणिज्य नीति, २०६५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । वाणिज्य नीति, २०६५ ले व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्ने, निर्यात अभिवृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्ने, आय र रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने र आन्तरिक र वैदेशिक व्यापारबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्ने मूल रणनीति लिएको थियो । उक्त नीतिले प्रक्रियागत सरलीकरण, संस्थागत व्यवस्था, निकासीजन्य तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको पहिचान, छनौट, उत्पादन र व्यापारको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको थियो । यद्यपी, निरन्तर वृद्धि भइरहेको व्यापार घाटालाई न्युनीकरण गर्न भैरहेका प्रयासहरुको प्रभावकारीता बारे वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दै नीतिगत व्यवस्थामा सामयिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता संवोधन गर्न विश्वव्यापार प्रणाली खास गरी विश्व व्यापार संगठनको पछिल्लो मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा व्यापार सहजीकरण सम्झौता, अतिकम विकसित देशलाई सेवा व्यापारमा छुट, सहुलियतपूर्ण उत्पतिको नियम, भन्सार तथा कोटारहित बजार पहुँच सम्बन्धी निर्णयहरुलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ वाणिज्य नीति, २०७२ को आवश्यकता महसुस गरिएको हो । विष्णुहरि रेग्मी

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिबीच तादात्म्यता, आपूर्तिजन्य क्षमता

विकास, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, सेवा व्यापार, बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन, व्यापार मूलप्रवाहीकरण, व्यापारका लािग सहायता, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यापार र वातावरण, अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था जस्ता विषयहरु समावेश गरी विश्वव्यापार प्रणालीले उपलब्ध गराएका अवसरहरुको उपयोग गरी व्यापार घाटा न्युूनीकरण गर्न आवश्यक भएकोले वाणिज्य नीति, २०६५ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७२÷०४÷२५ को निर्णयबाट वाणिज्य नीति, २०७२ स्वीकृत गरी जारी गरिएको छ । विष्णुहरि रेग्मी

आपूर्तिजन्य क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने र विश्वबजारमा मूल्य अभिवृद्धियुक्त निर्यात संभाव्य वस्तु तथा सेवाको निकासी बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने र क्षेत्रीय तथा विश्वबजारमा वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पतिको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य एवं सोही अनुरुपका रणनीति, नीति तथा कार्यनीतिहरु मार्फत निकासी प्रवद्र्धन गरी समावेसी र दिंगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य तथा निकासी प्रवद्र्धन मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दूरदृष्टि मा पुग्न वाणिज्य नीति, २०७२ सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।