मध्यमकालीन खर्च संरचनाको परिचय, आवश्यकता र महत्व
आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बीच उपयुक्त तालमेल र सामाञ्जस्यता ल्याउन सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको एक औजारको रुपमा रहेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सङ्घीय संरचना बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरुलाई मध्यम अवधिको श्रोत साधनको सुनिश्चितताका लागि सरकारले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी गरिसकेको छ । उक्त ऐनले तीनै तहका सरकारहरुले यस प्रकारको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई राजस्व र व्ययको अनुमानसंगै संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै यसमा समेटिनु पर्ने विषय बस्तुहरु समेत स्पष्ट गरेको छ ।
दशौं योजनादेखि तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको यस खर्च संरचनाले पछिल्ला केही आर्थिक बर्षहरुमा विविध कारणले निरन्तरता पाउन सकेन । तैपनि विगतका मध्यमकालीन खर्च संरचनाहरुको कार्यान्वयनबाट वित्त अनुशासन कायम गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएकोले सहश्राब्दि बिकास लक्ष्यका अधिकांश लक्ष्यहरु हासिल हुन सहयोग भएको तथ्यांकहरुले पुष्टि गरेको छ ।
नेपाल सरकारले यस मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने, आगामी १० बर्षमा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा पुग्ने र सन् २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने लक्ष्य, सम्वृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ । साथै आगामी आर्थिक बर्षमा दोहोरो अंक नजिकको र पाँच बर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्नेगरी चालू चौधौ योजनाको बांकी अबधि कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम सहित यस मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरिएको छ ।
यस खर्च संरचनालाई बढी अर्थपूर्ण बनाउन परिमार्जित आधारहरु बमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुलाई प्रथम र दोस्रो प्राथमिकताक्रम मात्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसको लागि नतिजा सूचक तयार गर्दा चौधौं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको मार्ग्चित्र (२०१६–२०३०) र विषय क्षेत्रगत गुरूयोजना, रणनीतिक योजना वा कार्यक्रमहरूमा पहिले नै निर्दिष्ट गरिएका लक्ष्यहरूलाई आधार लिइएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले साधन विनियोजनमा कुशलता ल्याउने भएकाले यस खर्च संरचनाले राखेका नतिजा सूचक अनुसारका लक्ष्यहरु हासिल गर्न विकास क्रियाकलापहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियालाई सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
